१५ चैत्र, काठमाण्डौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा १९ जना र २ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीवार एमडीएमएस सिष्टम परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू र बहालवाला कर्मचारीहरू सहितका व्यक्ति र कम्पनीउपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, निर्देशकहरू मीन प्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य र सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशकहरू विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, रेवती राम पन्थ, सन्दिप अधिकारी, सूर्य प्रसाद लामिछाने, अच्युता नन्द मिश्र र विजय कुमार राय यादव तथा सहायक निर्देशकहरू प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइरालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै मुद्दामा मलेसियास्थित Nuemera (M) Sdn Bhd कम्पनीमा कार्यरत रही एमडीएमएस खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न डाटुक मोहमद शिहाब, उक्त कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत अनुज सिंह, उक्त कम्पनीकै प्रडक्ट स्पेसलिस्ट जमिल अहमद र नमस्ते ग्लोबल कम प्राइभेट लिमिटेड सिंगापुरका निर्देशक कबिन्द्र राज मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै कम्पनीहरू नमस्ते ग्लाेबल कम प्राइभेट लिमिटेड सिंगापुर र ओएसआई डिजिटल प्रालि इन्डिया (जेभी) लाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
एमडीएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रियामा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ हानि पुर्याइएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले प्राधिकरणका अध्यक्षलगायतका कर्मचारीले आफू तथा परामर्शदाता नुमेरा जेभीलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण/नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी गरे/गराएको हुँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ), (च), (ञ) बमोजिमको कसुरमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।
साथै अख्तियारले फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दरबमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो माग गरेको छ । अख्तियारले सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुल उपरको मागदाबी गरेको छ।
आरोपपत्र:
