२४ माघ, काठमाण्डौं - गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुस्मलता माथेमको संवैधानिक इजलासले बुधबार ओली सरकारले महँगो जग्गा दिएर सस्तो मूल्यको जग्गा साट्न मिल्ने गरी गरेको निर्णयलाई 'अपरिपक्व' भन्दै बदर गरिदिएको हो । “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८।१।१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिलाई ३४३ बिगाह १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त…
