२८ फागुन, काठमाडौं - सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच सोमबार चार बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सरकारी वार्ता टोलीसँग आइतबार र सोमबारको छलफलपछि मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिले सहमति गरेको हो। पीडित र सरकारबीच भएको चार बुँदे सहमति बमोजिम अब जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी फेरि तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्नेछ । सो आयोगले यसअघिको आयोगले संकलन गरी हाल नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरुमाथि समेत पुन: जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको छ । सो आयोगले 'नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार…
