८ चैत्र, काठमाडौं - सञ्चार माध्यममा आउने विषयवस्तुको नियमन गर्ने गरी देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको विषयमा आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । बिहीबार साँझ एक विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सञ्चार माध्यममा आएको परिपत्र चैत ६ गते तयार गरिएको मस्यौदा मात्र भएको जनाइएको छ । "मस्यौदाको बुँदा नम्बर १ को १.३ र बुँदा नम्बर २ को २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्बद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले चैत ६ गते कुनै परिपत्र जारी नभएको बताएको छ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाएर…
